जंतर-मंतरवरील दडपशाही आणि लोकशाहीचा संकोच

 संपादकीय लेख : 

नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवरून विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी ज्या पद्धतीने बळजबरीने उचलून रुग्णालयात दाखल केले, ती घटना भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) या तरुण विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने 'NEET-UG' पेपरफुटी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील गैरप्रकारांविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वांगचुक गेली २१ दिवस आमरण उपोषणावर बसले होते. त्यांचे वजन ९ किलोपेक्षा जास्त घटले असून तब्येत खालावली होती, हे सत्य असले तरी, २० जुलै रोजी होणाऱ्या संसदेवरील शांततापूर्ण मार्चच्या अगदी दोन दिवस आधी झालेली ही कारवाई संशयास्पद वाटते.

पांढऱ्या चादरींच्या आडून दडपलेली लोकशाही

शनिवारी पहाटे ३ वाजल्यापासूनच पोलिसांनी जंतर-मंतर परिसरात वेढा घातला, फोन जॅमर्स लावले आणि माध्यम किंवा सामान्य जनतेला काही दिसू नये म्हणून पांढऱ्या चादरींचे पडदे लावून वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून बाजूला केले. पोलिसांच्या या गुप्त आणि घाईघाईच्या कार्यपद्धतीने सरकारचा संवाद साधण्याचा नव्हे, तर आवाज दाबण्याचा हेतू अधोरेखित केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन ही कारवाई 'वैद्यकीय कारणास्तव' केल्याचा दावा पोलीस करत असले, तरी आंदोलकांना तेथून हुसकावून लावणे आणि जंतर-मंतरकडे जाणारे रस्ते बंद करणे ही लोकशाहीतील निषेधाच्या मूलभूत अधिकाराची गळचेपी आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न

सोनम वांगचुक यांचे हे उपोषण वैयक्तिक स्वार्थासाठी किंवा केवळ प्रादेशिक मागण्यांसाठी नव्हते. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या 'NEET' पेपरफुटी प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. कोट्यवधी तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या महाघोटाळ्यावर संवेदनशीलतेने तोडगा काढण्याऐवजी, सत्ताधारी वर्गाने या आंदोलनाला 'विघातक शक्तींची बी-टीम' म्हणून हिणवणे दुर्दैवी आहे. जेव्हा देशातील प्रतिष्ठित विचारवंत, कलाकार आणि विरोधी पक्ष या आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहतात, तेव्हा सरकारने केवळ अहंकारातून आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करणे असमर्थनीय ठरते.

विचार दडपता येत नाहीत!

सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलवल्यानंतर आंदोलनाची धुरा सांभाळत अभिजीत दीपके आणि इतर कार्यकर्त्यांनी जंतर-मंतरवरच आमरण उपोषण सुरू ठेवून आपला बाणा दाखवून दिला आहे. २० जुलै रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असताना हे आंदोलन देशभरात पसरवण्याची हाक विविध राजकीय पक्षांनी दिली आहे.

           निष्कर्ष 

सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, एखाद्या व्यक्तीला शारीरिकदृष्ट्या आंदोलनस्थळावरून हटवणे सोपे आहे, परंतु त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रामाणिक विचारांना आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या संतापाच्या लाटेला पांढऱ्या चादरींच्या आड लपवता येणार नाही. दडपशाही करण्यापेक्षा सरकारने विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी तातडीने पावले उचलणे हीच काळाची गरज आहे.