'मायबाप' सरकार की लुटारू व्यवस्था? नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात १० ते १२ पट दरवाढ; सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ! - महा एल्गार

Breaking

एकूण पृष्ठदृश्ये

२६ ऑगस्ट २०२६

'मायबाप' सरकार की लुटारू व्यवस्था? नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात १० ते १२ पट दरवाढ; सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ!

 विशेष प्रतिनिधी मुंबई

                एकीकडे डाळी, भाज्या आणि पेट्रोलचे दर गगनाला भिडल्यामुळे सर्वसामान्य जनता आधीच होरपळून निघाली आहे. अशा अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जनतेला दिलासा देण्याऐवजी, राज्याच्या 'नोंदणी व मुद्रांक विभागाने' (Registration and Stamp Department) विविध सेवांच्या शुल्कात एकाच झटक्यात ५ ते १२ पटीने प्रचंड वाढ केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 'आपली सेवा आमचे कर्तव्य' ही जाहिरातींमधील टॅगलाईन फक्त पोकळ ठरली असून, प्रत्यक्षात मात्र जनतेची "कायदेशीर लूट" सुरू असल्याचा घणाघात नागरिकांमधून केला जात आहे.वाढत्या महागाईच्या गर्तेत बुडणाऱ्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा निर्लज्ज प्रकार असून, या अवाढव्य दरवाढीमुळे जनतेमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे.


सोन्याच्या भावात सरकारी सेवा? नवीन सुधारित दरपत्रक पहा:
पूर्वी या सेवेसाठी फक्त ५ रुपये आकारले जात होते. मात्र, आता नवीन दरानुसार डिजिटल प्रतीसाठी २५ रुपये, तर कागदी प्रतीसाठी थेट ५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजेच यामध्ये थेट १० पट वाढ करण्यात आली आहे.                                                                                                  दस्त नोंदणीसाठी गृहभेट (Home Visit):आजारी आणि वृद्ध व्यक्तींना घरी सेवा हवी असल्यास पूर्वी केवळ १,००० रुपये मोजावे लागत होते. आता थेट ५,००० रुपये (५ पट वाढ) मोजावे लागणार आहेत. "घरी अधिकारी पाठवताय की सोन्याची गाडी?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
कागदी दस्तऐवज आणि छायांकित प्रत : या सेवांसाठी आता थेट २५ रुपये प्रति पान आकारले जाणार आहेत. बाजारात सर्वसाधारण झेरॉक्स १ ते २ रुपयांना मिळत असताना, सरकारी कागदाला सोन्याचा भाव का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
मालमत्तेचा शोध (Property Search):यासाठी आता थेट ५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. स्वतःचीच मालमत्ता शोधण्यासाठी सामान्य माणसाने शासनाला एवढी मोठी खंडणी का द्यावी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
ही जनतेची सेवा की 'सरकारी दरोडा'?
बाजारामध्ये पाऊल ठेवले की आधीच खिसा रिकामा होतो. त्यातच आता नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या या नवीन दरांमुळे सामान्य माणसाने न्याय कुठे मागायचा, हा मोठा प्रश्न आहे. एकाच झटक्यात एवढी मोठी दरवाढ करणे म्हणजे शासकीय तिजोरी भरण्यासाठी थेट गरिबांचे उरलेसुरले रक्त शोषण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.
हा निर्णय मागे न घेतल्यास आगामी काळात सरकारला जनतेच्या प्रचंड रोषाला आणि जनआंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा आता विविध संघटना आणि नागरिकांकडून दिला जात आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here