रावेर तालुक्याच्या विविध मागण्यांसाठी ३१ ऑगस्टला तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण; प्रशांत बोरकर यांचा इशारा !

   अर्जुन मशाने 

रावेर तालुका प्रतिनिधी 

रावेर तालुक्याचा गेल्या २५-३० वर्षांतील हजारो कोटींचा विकास बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी व विविध १३ कलमी मागण्यांसाठी 'भारतीय किसान संघटना', 'ओबीसी जनकल्याण संघ' आणि 'रावेर रेल्वे प्रवासी मित्र' यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता रावेर तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री व १४ मंत्र्यांना सादर करण्यात आले असून २५ ऑगस्ट रोजी प्रशासकीय शिक्केही प्राप्त झाले आहेत.या मागण्यांबाबत रावेर व मंत्रालय स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेऊन शिष्टमंडळाशी चर्चा करावी, अन्यथा आंदोलन कायम ठेवण्याचा इशारा भारतीय किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मा. प्रशांत बोरकर, प्रदेश सरचिटणीस संजय चौधरी व जिल्हा कार्याध्यक्ष सुरेश ठाकरे महाराज यांनी दिला आहे.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:

आरक्षण व शिष्यवृत्ती: लोकसभा/विधानसभेत राजकीय आरक्षण द्यावे. इतर प्रवर्गांप्रमाणेच OBC विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमांसाठी १००% शिष्यवृत्ती यावर्षीपासून लागू करावी. OBC, SC, ST चा २६ वर्षांचा भरतीतील बॅकलॉग ६ महिन्यांत भरावा.

रोजगार, उद्योग व शेती: रावेर येथे IT पार्क व मोबाईल हँडसेट उत्पादन कंपनी स्थापन करावी. रावेर, फैजपूर, मुक्ताईनगरचे बंद साखर कारखाने राष्ट्रीयकरण करून सुरू करावेत. केळी प्रक्रिया उद्योग व केळी संशोधन केंद्र सुरू करावे. शेतकऱ्यांना प्रलंबित वीज कनेक्शन देऊन दिवसा ८ तास पूर्ण दाबाने वीज द्यावी.

शिक्षण व आरोग्य: रावेर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ३०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, कृषी महाविद्यालय, क्रीडा संकुल व युवक मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे.

प्रशासन व पायाभूत सुविधा: रावेरला स्वतंत्र जिल्हा घोषित करून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व "प्रशासन भवन" उभारावे. रावेर डेपोला ५० नवीन बसेस द्याव्यात. रावेर-सावदा मार्गे नवीन मेमू/लोकल ट्रेन सुरू करावी व एका स्टेशनला "नाना शंकरशेठ रेल्वे स्टेशन" नाव द्यावे.

इतर मागण्या: २५ वर्षांपासून प्रलंबित ठेवीदारांना विशेष पॅकेज द्यावे. "एक व्यक्ती, एक परिवार, एक पद" धोरण लागू करावे आणि रावेर शहर, सावदा-फैजपूर, यावल असे ३ स्वतंत्र विधानसभा मतदारसंघ करावेत.